ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ