ਮੌਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮੌਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਬੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ! ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਣੇ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫਡ) ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1967 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਓਦਾਂ ਵੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। 1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 71.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਜਿਹੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਧੁਰਾ ਅਤੇ ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਤਨਾਂ’ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਧੁਰਾ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ? ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।