ਸੰਸਾਰ ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ; ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤਾਈ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤੱਥਹੀਣ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਿਤ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ, ਖਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਸ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲੋਬਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਸਾਧ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 1-438-924-2052