ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਉਂ?

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ/ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2023 ’ਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅੰਗੜਾਈ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ‘ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ’ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਦੋ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ‘ਐਗਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੇਨ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ‘ਪਜਾਮਾ’ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਤੰਤਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਚੈਪਟਰ 10.1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘2ਐੱਮ’ ਭਾਵ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੇ 10.1.1 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ‘ਮਾਡਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ-2003’ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 38(2) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ‘ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ‘ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਮਾਲੀਆ’ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੱਦ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ‘ਕੱਟਾ’ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੜਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਦ(10.2.1) ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ/ ਐੱਫਪੀਓ/ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰੜੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 10 ਮੰਡੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ’ (Price Insurence scheme) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ’ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 10.2.6 ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ’ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2021 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਚਿੱਠੀ’ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੀ 5.1.2-।।। ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ/ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ? ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਲੋ, ਸ਼ੈਲਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਮੰਡੀ/ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਹੀਏ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਪੂਣੀ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ।
ਖਰੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ (ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ) ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ/ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼ੁੱਭ-ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94178-01988