ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਭਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਜੈਦੀਪ ਸੈਕੀਆ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਲੇਈਪਾਕ (ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੀਪੁਰ) ਦੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿਰਨ ਸਾਂਗੇਈ ਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਂਗੋਲ’ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਭਾਲਾ/ਨੇਜ਼ਾਧਾਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ’ ਲੜਾਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਰੌਂਗੁਨਬਾ ਖੁਮਾਨ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ (ਕਾਂਗਲੇਈਪਾਕ) ਦੇ ਕਦੀਮੀ ਦੇਵਤਾ ਪਾਖੰਗਬਾ ਅੱਗੇ ‘ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਉਂਝ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ - ਆਸੂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ - ਉਲਫਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੁਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵਾੜ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਜਬਿ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾੜ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਜਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ’ (Free Movement Regime) ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਕੁਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਸਓਓ) ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪਰਵਾਸੀ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕਾਂਗਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਫਾਲ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਲਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸਓਓ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਮਈ 2023 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈਆਂ ਤੇ ਕੁਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐੱਸਓਓ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੜਾਕੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਬੋਡੋ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਂਗੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਤੇਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹੋ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਕੱਟਣ-ਵੱਢਣ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਭਾਵ ਐੱਸਓਓ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਓਓ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਕੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਥਡੌਸ ਵਰਗੇ ‘ਨਵੇਂ ਕੁਕੀ’ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਈਸਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਜੇ 1951 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਂਗੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਂਗੋਲ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਕੋਇਰਾਂਗ), ਪੀਪਲਜ਼ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਮਨੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੈਵੂਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕਾਂਗਲੇਈਪਾਕ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਾਈਵ (ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਨੇ ਕੁਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ 1835 ਵਿਚ ‘ਕਛਾਰ ਲੇਵੀ’ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ’ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਝ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰ ਚੁੱਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਂਗੋਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤਿਆਗ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਲੱਕ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

*ਲੇਖਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।