ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ *

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1993 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 39.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 69 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2018 ਵਿਚ 39.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 33.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ 21 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 41.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 115 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2018 ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38.08 ਅਤੇ 44.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 73 ਤੇ 163 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਮਾਧਵਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ (41 ਤੋਂ 40.40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2018 ਦੀਆਂ 114 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 66 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ (43.1 ਤੋਂ 42.2) ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 2018 ਵਿਚ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਵਲ 35 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ 2014 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 119 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ 99 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 28.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸ ਨੇ 64 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 39.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ- ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ) ਨੇ 37.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵਿਚ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2023 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਾਇਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਚਾਰਕ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2024 ਵਿਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਤੋਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੌਂਸ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਰਤੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਭਾਵ ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ 13.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 1977 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚੀ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ (ਸਿਵਾਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ) ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563