ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਫਿਟਜ਼ ਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸੋਂ ਘਟ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2023 ਵਿਚ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਕ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਪਰ 1979 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਕਿਰਤ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਢਾਬਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 420 ਜਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 2000 ਤੱਕ 1000 ਵਿਚੋਂ 386 ਜਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।