ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਅਰੁਣ ਮੈਰਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰ’ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨ ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾਡਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੌਧਿਕ ਚੌਖਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ/ਰਾਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ/ਲਗਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੋ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਲੱਕੜ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਵਾਡਿ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਵਾਜਿਬ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਕੰਮਕਾਜ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਣਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੈਰੇਟ ਹਾਰਡਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼’ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੌਤਿਕ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਝ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤੋਡਿ਼ਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਖੋਜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਅੰਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ‘ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ’ (ਮਾੜੇ ਅਸਰ) ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ’ਚ ਵੜ ਗਏ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਦਾਇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧ ਲੱਭਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਘ ਵਰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਨਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ; ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।