ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਸੱਭਰਵਾਲ*

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਣਰਾਖਵੀਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਵਰਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਣ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਕੈਵੈਂਜਰ’ ਜਾਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁੱਕਣ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਢੋਹਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ‘ਹੇਠਲੀਆਂ’ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ’ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ)। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤੀਆਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਵੈਂਜਰ) ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 54.5 ਅਤੇ 65.9 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ/ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 81.5 ਅਤੇ 72.8 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ 75.84 ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 64.81 ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਾਵਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 105 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ-ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ (ਜੋਧਕਾ)।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’; ‘ਜਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।’
ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਦਲਿਤ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਮਕਾਲੀ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਣਰਾਖਵੇਂ (ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ-ਵਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ’ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98725-16664