ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮੂਮਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਾਣਯੋਗ’ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਟਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇਲਗੀ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਇਕ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮਸੀਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ‘ਈਵੀਐੱਮ ਬਨਾਮ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰ’ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤ-ਪੱਤਰ (ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰ) ਵਾਂਗ ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ‘ਹੇਰ-ਫੇਰ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੁਕਵੇਂ ‘ਹੇਰ-ਫੇਰ’ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਭਖਵੀਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਲਟਕਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਵਾਜਬਿ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਵਿਵਾਦ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਤ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਡੀਆਰਐੱਸ (ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਫੀਲਡ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਅਜਿਹਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ।’ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ‘ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ’, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਚੁਣੇ’ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਝਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੰਜ਼ਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਥ ਮਾਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਲੁੱਟ’ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਡਿ਼ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਡੇਵਿਡ ਤੇ ਗੋਲਾਇਥ ਵਿਚਕਾਰ’ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਿ਼ਰੀ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੋਲਾਇਥ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਗੁਲੇਲ ਤੇ ਕੰਕਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਕਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

*ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ।