ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ (ਹੁਣ ਸਮਾਗਰਾ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂ ਡਾਇਸ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਪੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਟਡ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਐੱਲਈਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂ-ਟਿਉਬ ’ਚ ਫੀਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੀਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਫਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਥਾਂ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਜੂਸੈਟ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਲਈਡੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਸੈਟ ਰੂਮ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਐਜੂਸੈਟ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਐੱਲਈਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98726-27136