ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ

07:59 PM Jun 29, 2023 IST

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

Advertisement

  • ਹੋਰਨਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ (ਸਿਟੀ) ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ।

Advertisement
Tags :
ਡੀਆਈਜੀਨਾਮਜ਼ਦਬੱਝਾਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਮਾਮਲਿਆਂਮੁੱਢ