ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਉਰਫ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘਟੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 7 ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਉਰਫ ਅਸ਼ਫਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ