ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਡਾ. ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੇਅਰ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅਧ-ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 919 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 824 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੋਂ 30 ਅਤੇ 31 ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.55 ਅਤੇ 21.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 27.31 ਅਤੇ 22.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 19.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 1771 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, 26.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ, 23.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ, 18.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ 11.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 1483 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। 19.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ, 20.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 71.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। 22.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਧਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (72 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (86.07 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਧ-ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ, ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪਲਸਤਰ, ਟੀਪ, ਵਿਹੜਾ ਕੱਚਾ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਖਾਦ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 87946.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ 35.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 64.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮੇਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਬਰਗਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਬੂਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੜੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜਾ, ਮੁਸੱਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਰੂੜੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ, ਚੁਗਣ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ, ਲਸਣ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਡਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 221525.49 ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 76.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਧਨਾਤਮਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 107756.65 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ 50.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਪੱਤੀ, ਖੰਡ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਜਗੀਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਲੱਕੜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੇਲੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ 10.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 152791 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 41.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ, 28.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, 17.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ 12.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹਾਂ, ਮੇਲੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 103014 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ 85.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਪਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 202223 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ 66.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਜ 5-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ‘ਕੁਬੀਟਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਛਵ ਕਾਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ’ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ (ਬਾਬੂ ਲੋਕ) ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕਲੂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ।
ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਗਾਉਣ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਲ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 19.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਗਭਗ 11.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।
* ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 80548-65772