ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਪ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰੀਗਨ-ਥੈਚਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ: ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਨਾਂ ‘ਐੱਲਪੀਜੀ’ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸੇਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ; ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ।
ਉਂਝ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ (ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ) ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰਲੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਭਾਵ: ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ। ਇਹ 1991 ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ 180 ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਵਗ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੌਣ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ: ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖੌਅ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਅਮੈਰਿਕਾ ਫਸਟ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਰਹਨਿੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ’ਚੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੇ ਗੈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਚੋਗਾ ਵੀ ਪਹਨਿਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਰਕਮਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 7500 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਲੋਂ ਚਿਪ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਖਰੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਯੁਕਤ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ’ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਵਾ ਭਾਰੂ ਨਾ ਪਵੇ (ਮਾਓ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ) ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ (ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਲ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ)। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਲ਼ਕ ਬਣਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਮਦੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਫਹੁੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।