ਏਆਈ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ*

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ/ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ) ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੂਗਲ ਦੇ ਚੈਟਬੌਟ (ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ‘ਜੈਮਿਨੀ’ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ‘ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ’ ਨੇ ਤਕਨੀਕ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ‘ਚੈਟਬੌਟ’ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਪਰਖ਼ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਮੰਦ’ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।’
ਏਆਈ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਰਾ ਸੱਠਵਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਟੈਕਸਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 0 ਤੇ 1 (ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਢੰਗ ‘ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ, ਐਪਲ ਜਾਂ ਓਪਨਏਆਈ ਆਪਣੇ ‘ਏਆਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ’ (ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ’ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਆਈ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਇਮੇਜ ਰਿਕੌਗਨਿਸ਼ਨ’ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ) ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ‘ਜੈਮਿਨੀ’ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਏਆਈ’ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ (ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਢਾ ਤਰਕ ਏਆਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ (ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਲਟ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਏਆਈ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਆਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਏਆਈ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰਖ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਖ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਖ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਏਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਵਾਰਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਵਰਤਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ, ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਦਿ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਜਿਹੇ ‘ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ’ ਤੇ ‘ਰਿਮੋਟ’ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ‘ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਏਆਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ - ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ।

* ਲੇਖਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।