ਸੰਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੂਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਨੂਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਨਰਸਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਟਕਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 2500 ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘‘ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’’ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਉਲੇਖ 1931 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ, ਤੱਥ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭਾ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।
‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਾਰ’, ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਗਰੈਨਵਿਲੇ ਆਸਟਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ...’’
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅੰਬੇਡਕਰ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਧ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਵਕਾਲਤ’ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਾਧਨ’ ਸਨ’, ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਤਮਕਥਾ, ‘ਆਇਕੋਨੋਕਲਾਸਟ: ‘ਏ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਬਾਇਓਗਰਾਫੀ ਆਫ ਡਾ. ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣੀ। ਲਾਮਿਸਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ’’, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ; ਸਮਾਨਤਾ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ; ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਜਾ, ਕੰਮਕਾਰ, ਜੁੜਾਅ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਘੜੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬਾਲਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉੱਠੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣਾਂ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।