ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰੀਸਰਚ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਟਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛਿੱਡਣ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਐੱਫਸੀ ਮੀਮੋ (ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਮੀਮੋ) ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।