ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਬੇਸਿੱਟਾ

* ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਨਿਭਾਈ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
* ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਮ
* ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮੂਦ ਬਣਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਨਬਿੇੜਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ। ਜੁਆਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਤਰਫੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਂਵਾਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ 16 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਦਬਾਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰਾਫ ਵਾਲੀ’ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਲਟਵਾਰ ਵਿਚ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।