ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸਾਂਗ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੜੇਪਣ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਫਰੋਖ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮੁਤੱਲਕ ਨੀਤੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਸਬੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੱਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ’ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਲੂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕੋ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਕਤੀ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂਦਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਸਮੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਜਾਂ ਅਗੜੇਪਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਭਵੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਉ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਂਦਰੂ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰਾਂ’ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਾ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੇਐਨਯੂ।