ਬਲਾਤਕਾਰੀ-ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ?

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਬੌਸ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਜਨਮਜਾਤ ਲੜਾਕਣ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰੇ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਟੋਲੇ ਪਾਲ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੋਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੁੰਠਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਰਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ‘ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ‘‘ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’’ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਲੌਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ!