ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਤਰਕ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 825 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 56.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2275 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ?