ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 6 ਜੂਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪੂਰਬਾ ਸਿਨਹਾ ਰੌਏ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਉੱਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। -ਪੀਟੀਆਈ