ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦਮ-ਖਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।
97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਸੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ, 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਯਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਛਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਛਾਲੇ, ਭਾਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਲਈ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਗੇਂਦ ਬਾਊਂਡਰੀ ਪਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਿਰ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਾਂਗ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨ-ਰੈਲੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘‘ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਗੱਲ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ’ਚ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇਵੇਗੀ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਹੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਕਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼।’’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ‘ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ’ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ‘ਟੀਆਰਟੀ ਵਰਲਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ‘ਵੋਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੱਸਿਆ’। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।’’
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।’’
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਅਰੇ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕੱਟਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਰੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਡੱਬਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ।
ਇਸ ਰੇਲ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ।