ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਤੋੜਿਆ

ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ 49 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 42, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਵਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਂਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਹਿਰੂਮੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ‘ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ; ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਟੋਰ, ਕੈਫਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਹਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਭਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਸੈਲਾਨੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੋਡ, ਪੋਲੋ ਵਿਊ, ਡੱਲ ਲੇਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ, ਚਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਪਰੀ ਮਹਿਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਬੋਲਬਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮੁੜ ਪੀਡੀਪੀ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਅੱਪਡਿ਼ਆ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ ਤੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਇਹ ਚੋਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨਸੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਐੱਨਸੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ) ਨੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ।
ਪਤਝੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ (ਜਦ ਚਿਨਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਅਜਿਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਘੁਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸਰ ਸਕੇ।