ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ- ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਰ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- 100 ਵਿਚੋਂ 28 ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤਰ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਪਰ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਅਨੂਕੂਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਵੇਲਣਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਕੰਬਾਈਨ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਦੀ ਗੋਡੀ, ਕਦੀ ਕਟਾਈ, ਗਹਾਈ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁੱਝਿਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਵੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿੰੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਵਧੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਵੁਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬੇਕਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।