ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਲ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੰਧਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 27 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 144 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੋਜਨ’ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੱਪੜਾ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਹਵਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ’ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 19 ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੰਧਲਾਪਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ, ਆਟਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-90040