ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਘਾਤਕ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸਬਤਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਗੈਲੁਪ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦ 18-34 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਕੱਚਘਰੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੌਢ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 1950ਵਿਆਂ ਅਤੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ 1964 ਵਿਚ ਬਰਕਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਵਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਸੀਜੇ ਵਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਨੇ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੱਦ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆ ਧਮਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਪਈ।
ਹਾਰਵਰਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਇੰਡਿਆਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ (ਫੈਕਲਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਰਥ-ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਬਰਕਲੇ) ਤੇ ਵੈਸਲੇਯਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਨਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਖ਼ੁਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਨੋਚੇ ਸ਼ਫੀਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼’ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣਾ ਸਮਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਖਲਾਅ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੌਹਨਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। 1970 ਵਿਚ ਕੈਂਟ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਤੇ ਓਹਾਇਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ’ਚ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੌਹਨਸਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ’ ਖਾਤਰ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਹੈ।
‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਐਡਵਰਡ ਲੂਸ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ‘ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ’ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗ ਹਨ ‘ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜੱਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ’। ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ‘ਹਠ ਧਰਮੀ ਤੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ’, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ ਹੈ।