ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਖਰਚ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 14.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ (ਉਮਰ - life expectancy) ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਹੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 83.2 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਦ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਚੇਰੀ ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖਰਚ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾਉਣ (ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਕੇਂਦਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ; ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਖਪਤ ਅੰਕੜੇ ਆਦਿ) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਆਮ/ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ) ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ; ਇਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ‘ਫਿਚ’ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਜੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਵਧੇਰੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਵਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਇਨੇਖੇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਕੇਂਦਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।