ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
HC questions fewer international flights from Chandigarh: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਅਪਗਰੇਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ 14 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ II ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਕੈਟ-II ਆਈਐੱਲਆਰ) ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।