ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਮੁੱਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੁੂੰ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ 17 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫ਼ਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿੱਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੰਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸੌ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।