ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ

ਕੇ ਪੀ ਨਾਇਰ

ਕਰੀਬ 300 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਨਿਆਈ ਚਾਰਟਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਿਯਮ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਖ਼ੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਂਘੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ‘ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ’ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਫ਼ਨਾ’ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੌਥਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ’ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 (ਏ)(3)(ਸੀ) “ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ”। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿਚਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਏਈ-ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿਚ ਢੋਣ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਲੀਜੈਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੈਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਖ਼ਿਰ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਜਾਹਜ਼ ਦੇ ਉਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਉਤਸੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਫ਼ੁਜੈਰਾ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ/ਕਰਜ਼ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪਰਿਆਸ’ (PRAYAS) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ‘ਪਰਿਆਸ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ’ (Promoting Regular and Assisted Migration for Youth and Skilled Professionals) ਜਿਸ ਤਹਿਤ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਖ਼ਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਾਲੀਆ ਹਿਜਰਤ/ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿਥੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮ ਅੱਧ-ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪਰਿਆਸ’ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ (ਪਰਵਾਸ/ਹਿਜਰਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜੈਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓ ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ”।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਮਾਨਿਆਈ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ”। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਵੈਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।