‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ

One Nation, One Election: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ (ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951-52, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ