ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 21 ਮੌਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਿਛਲੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ’ਚ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਾਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਤ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।