ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ

ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗ਼ੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਖਿ਼ੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰਕ (ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ) ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1971 ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਇਕਬਾਲ ਕਰੀਮ ਭੂਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਣੇ ਕਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਦਤਰੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛਾਤਰ ਲੀਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਉਸ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ: ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 2007 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫ਼ੌਜ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐੱਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਹਨ।