ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਆਗੂ

11:02 AM Jun 16, 2024 IST

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 15 ਜੂਨ
ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5337 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement

Advertisement