ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਰਾਪ

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਰੀਖਣ’ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹੋ-ਸਾਹੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1988, 1993, 2010 ਤੇ 2023 ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮਾ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਈ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਤੇ ਨਦੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਖੇ, ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਜੰਨ ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਿਰ ਸਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੀਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਖੂਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਗੰਦਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਤਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਕਿਨਾਰੇ ਚੌੜੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਘੱਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਓਟੂ ਝੀਲ ’ਚ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਝੀਲ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਾਫ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50-55 ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸੂਲ਼ੀ ’ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗਾ’। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਘੱਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਗਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 15-20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਗਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ‘ਨਰਕ ਕਾਲ’ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਘੱਗਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੂਨਕ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਮਹਿਕਮਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਕੋਲੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਓਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਸ ਚੈਨਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਲਈ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94178-01988