ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ: ਠਾਕੁਰ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪੇਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਏਮਜ਼, ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 152 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 27,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।