ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿੱਥ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖਰੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੋਰ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਾਂਝ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ‘ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ’ ਵਰਗਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ’ ਵਿੱਚ ਧਰਮੇ (ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਸੀਰੀ) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ (ਤਰਖ਼ਾਣ, ਲੁਹਾਰ) ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਘੁਮਿਆਰ, ਨਾਈ, ਦਰਜ਼ੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਹਰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਂਝ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ਼ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ/ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਨਾ, ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਡੀਲੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731