ਆਲਮੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਭਿਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਮੁਲਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ 29 ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਕੜੇ (landlocked) ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬ੍ਰਸਲਜ਼, ਪੈਰਿਸ, ਬਰਲਿਨ, ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਤੁਕੇ ਤੇ ਲੱਕ-ਤੋੜੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਚਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।’’
ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਾਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਬੀਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ (ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਧ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹੀਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ‘ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ; ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਯੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲ, ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ’ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਬੁਰਜ਼ੂਆ’ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਉਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ (ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੋਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਅਰਸੁਲਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ’, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਇਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਜਿਨੀ ਜੌਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਤਾਰੀਫ਼’ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।’’ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਕਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓ ਵਰਾਦਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਐਟਾਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 16.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਕਲੇਮਨਜ਼ ਵੇਨਜ਼ਲ ਵਾਨ ਮਿਤੇਰਿਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਛਿੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੌਲਤਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੁੱਘੜ-ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ: ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਤਾਕਤ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਢਿੱਡ ਭਰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ (ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ) ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕਤ ਖ਼ਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦਬਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ?
ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲ਼ਾਂ, ਔੜਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ।