ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 20-20 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ: ਕੰਗ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਮੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।