ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 2012 ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
* ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ’ਚ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਡੀਸੀ) ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ