ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

* ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਮੰਗੇ
* ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ, ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਐਨੀ ਜੌਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 17,950 ਕਰੋੜ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 5025 ਕਰੋੜ, ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 8846 ਕਰੋੜ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 9426 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ ਬਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋੜਾ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦਾ 30,584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਮੇਤ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ...

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਸਾ ਵਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9770 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2000-01 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 29.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।