ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਅਤੇ 12 ਦਸਬੰਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਬੀਟੀਓ (ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ) ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ 10 ਈਐੱਮਓ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।