ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ; ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ’ਚੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਭੁਗਤੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਅਰਥਹੀਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 84370-10461