ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਮਾਮ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ‘ਡਬਲ-ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖ਼ੁਮਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ 104 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 34 ਜਣੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ’’। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮਾੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।