ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ/ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ
ਮਾਨਸਾ/ ਬਰੇਟਾ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਲਗਪਗ 71 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ,ਮੱਖਣ ਉੱਡਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

32 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ: ਡੀਸੀ

ਡੀਸੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਕੌਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 2 ਮਈ 2023 ਨੂੰ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਕੌਤੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਕੌਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਚਕੌਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰੀਬ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।