ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਦਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਰੀਬ 10 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐੱਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਕਾਡਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਏ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।