ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਆਤਿਸ਼ੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ-ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੰਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।