ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਕ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਇੰਸਦਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਿਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇਕ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ‘‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਅਸਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਸਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ‘‘ਸਵਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਣਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।’’ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। 1943 ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ-480 ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵੇਤਾ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਅਤੇ ਭੋਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਘਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਆਰਆਰਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਹਾਰਤੋ ਦਾ ਇਕ ਅਚੰਭੇ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਪਲਾਂਟਹੌਪਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਹਾਰਤੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 57 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਨ ਸੋਧਿਤ (ਜੀਐੱਮ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਂਜਣ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਲੀ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐੱਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਨਿ ਏ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਂਜਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਟਾਮਨਿ ‘ਏ’ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਸੀਜੀਆਈਏਆਰ (ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਸੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।